• Commander Saini

केवल 2% Cyber Crime केसों की ही जाँच होने पाती हैं।

बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा आई टी केंद्र है। वहां पिछले साल 2018 में हर रोज लगभग 13 साइबर क्राइम के केस दर्ज हुए। यानी लगभग 400 केस हर महीने और तकरीबन 5000 से ज्यादा केस पूरे साल में सामने आए। आमतौर पर एक साधारण पुलिस स्टेशन में लगभग 300 केस प्रतिवर्ष आते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइबर क्राइम सैल पर कितना बोझ आ रहा है। वे केवल 2% केस ही सँभालने की क्षमता रखते हैं I

बेंगलुरु की साइबर क्राइम सैल में एक इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर और 18 अन्य पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनकी क्षमता तकरीबन 100 केस प्रति वर्ष इन्वेस्टिगेट करने की है। आधे से ज्यादा केस आई टी एक्ट की धारा 66(c) और 66(d) यानी Identity Theft और online cheating से संबंधित हैं । IPC की धारा 420 यानी Cheating के तहत भी कुछ केस दर्ज हुए हैं।

यह खबर साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक खुशख़बरी के समान है, यानी वे छोटी-छोटी कीमत के बहुत से क्राइम करें तो, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकतीI पुलिस का ध्यान केवल बड़े और अधिक वैल्यू वाले केस पर ही रहेगा । अगर हम रिकॉर्ड्स पर जाएं तो इसका मतलब यह निकला कि बेंगलुरु को 5000 के संभालने के लिए तकरीबन 200 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चाहिए यानी 200 इंस्पेक्टर्स । भारत के अन्य भागों की स्थिति और बदतर है।

आज इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हैl ऊपर से अब जैसे-जैसे ज्यादातर धन और व्यापार ऑनलाइन हो जाएगा, वैसे-वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों का होगा, जिनको यह नहीं पता की किसी मायावी जुर्म की रिपोर्ट कैसे करें और उनकी रिपोर्ट भी आसानी से लिखी नहीं जाएगी, क्योंकी वो एक कम धन राशी केस होगा। अगर report लिख भी ली तो Police के पास investigate करने की capacity ही नहीं है।

इसलिए हमें इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में amendment कि शायद आवश्यकता है। जिसमें साइबर क्राइम को हैंडल करना हर सब इंस्पेक्टर उससे बड़े पुलिस अधिकारी को आना चाहिए। सिर्फ Hi- Tech Complex Case ही साइबर क्राइम सैल के पास जाने चाहिएं। रोज़मर्रा के साइबर क्राइम केस हर किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाने चाहिए और वहीं से कुछ फिल्टर होकर जो केस साधारण पुलिस अधिकारी के वश में नहीं हों, उन्हे साइबर क्राइम सैल भेजा जाना चाहिए।

अगर हर पुलिस स्टेशन को Cyber crime handle करना होगा। तो उन्हें cyber evidence को collect करने का ज्ञान व अधिकार होना चाहिए। साधारण वकील और जजों को भी day to day cyber crime और उससे जुड़े हर पहलू का पता होना आवश्यक है।

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